नंतर, लॉर्ड लिटनने उपखंडातील प्रकाशनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गॅगिंग कायदा लागू केला आणि प्रत्येक वृत्तपत्र, विशेषत: इंग्रजी भाषेतील प्रकाशनांना सक्ती करताना, माध्यम संस्थांना "सरकारच्या विरोधात काहीही लिहिलेले नाही" याची खात्री करून परवान्यासाठी अर्ज करावा लागला.