जिल्हा परिषदेची निवडणूक पाच वर्षांनी होतात.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका असलेली शहरे वगळून जिल्ह्याचा बाकी सर्व भाग त्यांच्या कक्षेत येतो. तसेच समाज विकास योजनेनुसार पाडण्यात आलेल्या प्रत्येक गटासाठी पंचायत समिती ही संस्था जिल्हा परिषदेच्या नेतृत्वाखाली काम करीत असते.

जिल्हा परिषदेत किमान चाळीस व कमाल साठ सभासद प्रत्यक्ष मतदानाने निवडून आलेले असतात. त्यासाठी जिल्ह्याचे आवश्यक तेवढे मतदारसंघ राज्य सरकार ठरवून देते. साधारणपणे ३५,००० लोकसंख्येला एक प्रतिनिधी असतो. अनुसूचीत जाती व जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असतात.

निवडून आलेल्यांत स्त्री सभासद नसेल, तर निवडून आलेल्या सभासदांनी एक स्त्री सदस्य स्वीकृत करून घेण्याची तरतूद आहे. पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सभासद असतात. या सर्व सभासदांना परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकांसह सर्व बाबींवर मतदान करण्याचा अधिकार असतो. जिल्हा परिषदेची मुदत पाच वर्षे असते.

याशिवाय जिल्हा पातळीवर कर्जपुरवठा, खरेदीविक्री इ. कामे करणाऱ्या सहकारी संस्थांपैकी पाच संस्थांचे अध्यक्ष आणि जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांतर्फे निवडून दिलेला एक प्रतिनिधी, हे परिषदेचे सहकारी सभासद असतात. यात पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक व अविश्वासाचा ठराव यांवरील मतदानात भाग घेण्याचा त्यांना अधिकार नसतो.

जिल्हा परिषदेचे कामकाज समिती पद्धतीने चालते. म्हणजे सर्व जिल्हा परिषद ही विचारविनिमय करून धोरण ठरविण्याचे काम करते आणि वेगवेगळ्या विषयसमित्यांवरील निवडलेले सभासद हे त्या त्या समित्यांत बसून अंमलबजावणीच्या कामाविषयी निर्णय घेतात.

परिषदेची एक स्थायी समिती असते. त्याचप्रमाणे सहकार, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण इ. विषयांच्या समित्याही असतात.

स्थायी समितीवर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन विषयसमित्यांचे प्रमुख हे पदसिद्ध सभासद असतात. त्याशिवाय परिषदेच्या निवडून आलेल्या सभासदांमधून सात सभासद आणि सहकारी सभासदांपैकी दोन सभासद निवडून दिले जातात. त्यांपैकी किमान दोन अनुसूचित जातींचे असावे लागतात व स्त्री सभासद निवडून न आल्यास एक स्त्री सभासद स्वीकारण्यात येते. विषयसमित्यांची निवड परिषदेच्या सदस्यांतून केली जाते. शिवाय बाहेरच्या दोन तज्ञ व्यक्ती घेण्याची तरतूद आहे.